क्षेत्रीय भाषा और राजनीति

भूमिका :

भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों व विचारों को लिखित, कथित अथवा सांकेतिक रूप से दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों के भावों व विचारों को समझ सकते हैं।

क्षेत्रीय भाषा उस भाषा को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जो उन लोगों द्वारा बोली जाती है जो किसी राज्य या देश के एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं। हम भारतीयों के लिए भाषा सिर्फ एक माध्यम नहीं है जो कि सिर्फ हमारे विचार के अदान-प्रदान के लिए काम आती है, बल्कि हमारे लिए गौरव का विषय है क्योंकि यह भाषाएँ (क्षेत्रीय भाषाएँ) हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग हैं।

क्षेत्रीय भाषाएँ भारत की आजादी के बाद से अब तब अलग-अलग दौर से गुजर चुकी है। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात, राज्यों के अस्तित्व निर्माण एवं पुनर्गठन का आधार भाषा बनी। भारत में लगभग सभी चीजों में विविधता है फिर चाहे वो खाने में हो या विचार में, ठीक उसी तरह भाषा में भी विविधता है।

भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन :

स्वाधीन होने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्निर्माण की मांग तेज हुई। 1952 ई. में इस मांग ने तब जोर पकड़ा जब अनशन के दौरान तेलगू नेता पोट्टी श्री राम्मलु की मृत्यु हो गई। जिसके पश्चात मद्रास राज्य से अलग कर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया।

राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर 1960 में बॉम्बे राज्य को भंग करके दो राज्यों का भाषा के आधार पर गठन किया गया, जिसमें गुजरात में गुजराती भाषी आबादी थी और महाराष्ट्र, जिसमें मराठी भाषी आबादी थी।

दक्षिण भारतीय राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दल जनाधार बल जुटाने में सफल होते हैं। क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व 1965 के हिन्दी भाषा के विरोध के बाद से और मजबूत हो गया। D.M.K. ने अपने स्थापना काल से ही हिन्दी का विरोध किया है और कहा है उनपर हिन्दी भाषा को न थोपा जाए। हिन्दी विरोध आंदोलन का नेतृत्व D.M.K. ने ही किया था, जिसके फलस्वरूप यह फैसला हुआ कि जब तक गैर-हिन्दी राज्य चाहेंगे तब तक अंग्रेजी आधिकारिक भाषा बनी रहेगी। उसी आंदोलन के कारण तमिलनाडु राज्य में बड़े राजनीतिक परिवर्तन हुए । DMK ने 1967 का विधानसभा चुनाव जीत तमिलनाडु में अपनी सरकार बनाई।